ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025 -
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 123 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ।
ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14145000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
